भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प पत्र में राज्य में सत्ता में आने के छह महीने के अंदर 7वें वेतन आयोग और समान नागरिक संहिता -यूसीसी को लागू करने का वादा किया गया है। घोषणापत्र जारी करते हुए शाह ने कहा कि जनता भयभीत और निराश है और दिल से बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में एक रचनात्मक विपक्ष के रूप में अपनी पहचान बनाई है और आज भाजपा राज्य विधानसभा में प्रमुख विपक्षी दल के रूप में काम कर रही है।
जानिए भाजपा के 10 बड़े ऐलान –
महिलाओं के लिए: हर महीने ₹3 हजार दिए जाएंगे। सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण दिया जाएगा। 75 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। गर्भवती महिलाओं को ₹21 हजार और 6 पोषण किट दी जाएंगी। राज्य संचालित बसों में सभी महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। महिला सुरक्षा के लिए अलग से स्क्वॉड बनाया जाएगा।
श्वेत पत्र: TMC के भ्रष्टाचार के लिए श्वेत पत्र जारी करेंगे। जिन लोगों ने सरकार की पाई-पाई खाई है, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। कानून और व्यवस्था के लिए जारी श्वेत पत्र में दो हिस्से होंगे। पहले हिस्से में बताया जाएगा कि कानून व्यवस्था को किस तरह पाताल तक पहुंचाया गया, दूसरे हिस्से में बताया जाएगा कि इसे कैसे सुधारा जाएगा।
किसानों के लिए: धान, आलू और आम की खेती के लिए किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले, इसके लिए योजना लाएंगे। ₹3100 के हिसाब से धान खरीदी की जाएगी, ताकि किसानों को सस्ते दाम में न बेचना पड़े।
एजुकेशन, हेल्थ के लिए: उत्तर बंगाल हमेशा विकास से दूर रहा है। वहां एक AIIMS, IIT, IIM और फैशन डिजाइनिंग संस्थान अलग-अलग जिलों में बनाकर विकास सुनिश्चित करेंगे।
सरकारी कर्मचारियों के लिए: सरकारी कर्मचारियों के लिए DA भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार बनने के 45 दिन के भीतर सातवें वेतन आयोग को लागू किया जाएगा।
घुसपैठ और गो-तस्करी: बंगाल की सीमा गो-तस्करी का जरिया बनी है। घुसपैठ को रोका जाएगा और गो-तस्करी पर रोक लगाई जाएगी। घुसपैठ को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी।
चाय बागान: दार्जिलिंग की चाय के लिए एक कमीशन बनाया जाएगा, जो संभावनाएं तलाशेगा। एक साल में रिपोर्ट आएगी। बाकी 4 साल में इसके विकास का काम होगा।
कॉमन सिविल कोड (UCC): 6 महीने के अंदर लागू करके सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून सुनिश्चित करेंगे।
विकास के लिए: पहले 100 दिन में रोडमैप जारी करेंगे। जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और योजनाओं के जरिए बंगाल का विकास करेंगे।
संस्कृति के लिए: वंदे मातरम् म्यूजियम बनाएंगे, जो पूरी दुनिया को बंगाल के कल्चर से परिचित कराएगा।
